नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन, चाँदी, र बहुमूल्य पत्थरमा लागू गरेको नयाँ कर नीतिले सुनचाँदी बजारमा तनाव सिर्जना गरेको छ। २ प्रतिशत ‘विलासिता कर’ र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को संयुक्त प्रभावले सुनका गहनाको खुद्रा मूल्य प्रतितोला झन्डै ३८ हजार रुपैयाँले बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति जनाएका छन्। पोखराको माटेपानीस्थित एस आर के सी क्याटारिङको, शाभाहलामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले यो नीतिले सुनचाँदी व्यवसायमा गम्भीर संकट निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि, व्यवसायीहरूले यो संकटलाई समाधान गर्न र बजारलाई स्थिर राख्न सरकारसँग रचनात्मक संवादको अपेक्षा गरेका छन्।

बजेटले सुनको आपूर्ति शृंखलामा विभिन्न तहमा करको बोझ थपेको छ। बैंकहरूले सुन डिलरलाई २५ प्रतिशत ‘विलासिता कर’ सहित सुन बिक्री गर्दा २ लाख मूल्यको सुन डिलरसम्म पुग्दा २ लाख ४ हजार र खुद्रा व्यापारीसम्म आइपुग्दा २ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुग्ने उदाहरण व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। यसले उपभोक्तालाई एक तोला सुन किन्न अघिल्लो मूल्यभन्दा करिब १२ हजार रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

सुनचाँदी व्यवसायमा प्रचलित पुनः फिर्ता बिक्री (Buy-back Guarantee) मा समेत नयाँ कर संरचनाले असर पार्ने देखिन्छ। “आज २ लाख १२ हजारमा किनिएको सुन भोलि फिर्ता गर्दा उपभोक्ताले कम्तीमा १२ हजार रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्छ,” एक व्यवसायीले गुनासो गरे। यस्तो अवस्थाले उपभोक्ताको विश्वास र बजारको मागमा कमी आउन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

नेपालमा सुन, चाँदी, र गहना केवल विलासिताका वस्तु मात्र होइनन्, यिनीहरू परम्परा, संस्कृति, र धार्मिक विश्वाससँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। मध्यम र निम्न वर्गका परिवारले समेत सुनलाई सुरक्षित लगानी र बचतको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूले सुनलाई ‘विलासिता वस्तु’ को श्रेणीमा राखेर कर लगाउनु उपयुक्त नभएको तर्क गरेका छन्। “सुन नेपाली समाजको अभिन्न अंग हो, यसलाई विलासिताको वस्तु मात्र ठान्नु गलत छ,” नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका एक प्रतिनिधिले भने।

सुनका गहनामा जडिने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत भ्याटले पनि बजारमा असन्तुष्टि बढाएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, पत्थरमा भ्याट लाग्दा सम्पूर्ण गहनाको मूल्यमा १३ प्रतिशत कर थपिन्छ, जसले करको कुल भार १९ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था बन्नेछ। यसले गहनाको मूल्यवृद्धि मात्र नभई बजारमा मूल्य संरचनाको जटिलता पनि बढाउने छ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र हस्तकला महासंघले सरकारसँग तत्काल संवाद गरी कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले सरकारलाई कर राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न वैकल्पिक उपायहरू सुझाउने तयारी गरिरहेका छन्। “हामी सरकारसँग लड्न चाहँदैनौं, बरु सहकार्य गरेर बजारलाई जीवन्त राख्न चाहन्छौं,” एक व्यवसायीले भने। उनीहरूले कर नीतिलाई व्यवहारिक बनाउन र बजारको विश्वसनीयता कायम राख्न सरकारसँग सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

गत वर्ष जेठ १५ मा प्रतितोला सुनको मूल्य १ लाख ३७ हजार थियो, तर यस वर्ष यो १ लाख ८७ हजार नाघिसकेको छ। नयाँ कर नीतिले यो मूल्यलाई थप उकालो लगाउने जोखिम छ। यद्यपि, व्यवसायीहरूले उपभोक्ताको हित र बजारको स्थायित्वका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नेमा आशा राखेका छन्।

नयाँ कर नीतिले सुनचाँदी बजारमा चुनौती थपे पनि यो अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। सरकारले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राख्दा व्यवसायी र उपभोक्ताको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न रचनात्मक संवाद आवश्यक छ। कर नीतिमा व्यवहारिक सुधार र बजारको सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यान दिँदा सुनचाँदी व्यवसायले पुनः गति लिन सक्छ। व्यवसायी, उपभोक्ता, र सरकारबीचको सहकार्यले मात्र यो संकटको समाधान सम्भव छ।