२०६५ जेष्ठ १५ गते नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्यो। यस ऐतिहासिक दिवसले नेपालको राजनीतिक संरचना परिवर्तन गर्दै नागरिक सर्वोच्चताको युगको आरम्भ गर्यो। गणतन्त्र दिवसले विगतको संघर्ष र भविष्यको अवसरलाई उजागर गर्ने माध्यमका रूपमा प्रत्येक वर्ष नेपाली नागरिकलाई एकसाथ ल्याउँछ। १५ वर्षको यो गणतान्त्रिक यात्रामा देशले के उपलब्धि गर्यो, के विषयमा चुक्यो, र अझै के गर्न बाँकी छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न महत्त्वपूर्ण छ।
गणतन्त्रकालीन उपलब्धिहरू
नेपालको गणतन्त्रकालीन यात्रामा देशले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ। सर्वप्रथम, देशले नयाँ संविधानको निर्माण गर्यो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत संरचना सुनिश्चित गर्यो। संविधान २०७२ ले देशलाई संघीय प्रणालीमा विभाजन गर्दै सातवटा प्रदेशको स्थापना गर्यो। यसले क्षेत्रीय समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय तहको अधिकार विस्तार गर्यो। संविधानले सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार, र समावेशितालाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्दै राज्य सञ्चालनका लागि कानूनी आधार तयार गर्यो।
गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालले स्थायित्वका लागि पहिलो पटक तीन तहको निर्वाचित सरकार बनायो। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, र संघीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै तीन तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा देशको शासन प्रणाली स्थापित भयो। यसले नागरिकलाई नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष सहभागिताको अवसर प्रदान गर्दै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनायो।
सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। सामाजिक समावेशिता र विविधतामा आधारित नीतिहरूले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू लगायतका समुदायहरूको सहभागितामा वृद्धि गर्यो। महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा, संघीय संसद्को प्रतिनिधित्वमा महिलाहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। बालविवाह, छाउपडी प्रथा, र मानव तस्करी जस्ता समस्याको समाधानका लागि अभियानहरू सञ्चालन गरिए।
गणतन्त्रकालीन चुनौतीहरू
यद्यपि, गणतन्त्र स्थापनासँगै आएका अवसरहरूसँगै नेपालले थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। संविधानको कार्यान्वयन, संघीय संरचनाको स्थापनामा स्पष्टता, र सरकारको क्षमता सुदृढीकरणमा चुनौतीहरू देखिए। संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संस्थागत र नीतिगत कमजोरीहरू देखा परे। सरकारको कार्यप्रणालीमा द्वैध भूमिका र स्पष्ट मार्गनिर्देशनको कमीले संघीयताको मर्मलाई चुनौती पुर्याएको छ।
राजनीतिक स्थायित्व एक प्रमुख चुनौती रह्यो। राजनीतिक असहमति र विभाजनले सरकारलाई स्थिर रूपमा सञ्चालन गर्न अवरोध पुर्यायो। विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रयास भए पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा शून्य सहनशीलताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। यसले गर्दा नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आयो।
सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरू पनि अझै विद्यमान छन्। गरिबी, अशिक्षा, र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा कमी जस्ता समस्याहरूले देशलाई पछाडि पारिरहेका छन्। आर्थिक विकासमा अपेक्षित गतिलाई हासिल गर्न नसक्नु र उद्योग, व्यापार तथा रोजगारीमा न्यून सुधार प्रमुख चुनौती बनेका छन्। श्रम आप्रवासनले जनशक्ति बाहिरिएको र देशभित्रको रोजगारी संकटलाई उजागर गरेको छ।
भविष्यका अवसरहरू
नेपालले गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि अबका दिनमा थुप्रै अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छ। संघीय संरचनाको स्थापना पछि, यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न र सरकारका तहहरूको उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। सरकारका सबै तहमा नागरिक सहभागिता बढाएर सुशासनको मापदण्ड कायम गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
आर्थिक क्षेत्रमा, नेपालले आफ्नो श्रम शक्ति र प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, र पर्यटन विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृति प्रवर्धन गर्दै स्थानीय स्रोतहरूको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भावनाहरू विद्यमान छन्। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगको व्यापार र रणनीतिक साझेदारीले क्षेत्रीय विकासमा पनि योगदान पुर्याउन सक्छ।
सामाजिक रूपमा, समावेशिता र न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि नीति निर्माणमा सबै समुदायको आवाज समावेश गर्नुपर्छ। महिला सशक्तिकरण, दलित अधिकार, आदिवासी-जनजातिको मुद्दामा न्याय सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकका लागि समान अवसरहरू उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा समावेशी नीतिहरूले समृद्धिको आधार बलियो बनाउने छन्।
सही र गलत मार्ग
नेपालले गणतन्त्र स्थापनापछिको यात्रामा केही गलत र सही मार्ग समातेको छ। सही मार्गतर्फ, संविधान २०७२ लाई मान्यता दिनु, तीन तहका सरकार गठन गर्नु, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा विविधतालाई सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक पक्ष हुन्।
तर, नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका प्रयासमा केही गलत मार्गहरू पनि समातेको देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत द्वैधता, र नीतिगत कार्यान्वयनमा कमजोरीले सरकारको प्रभावकारितामा धक्का पुर्यायो। संघीय संरचनाको स्थापना भए पनि यसको मर्मलाई पूरा गर्न नीति निर्माणमा प्रस्टता र समन्वयको कमी देखियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता नीति भए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।
अन्त्यमा
नेपालको गणतन्त्र दिवसले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको ऐतिहासिक दिनको सम्झना दिलाउँछ। विगतका संघर्ष र समृद्धि प्राप्तिका लागि उठाइएका कदमहरूको परिणामस्वरूप नेपाली नागरिकले गणतन्त्रको अनुभव गरिरहेका छन्। यो यात्रामा नेपालले थुप्रै सफलताहरू हासिल गरे पनि अझै धेरै सुधारका अवसरहरू र चुनौतीहरू छन्। लोकतान्त्रिक मूल्यको स्थायित्व, नागरिकको भूमिका, र राज्यका सबै तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न अबको गणतान्त्रिक यात्रा अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नागरिक सर्वोच्चताको भावनालाई अझ प्रगाढ बनाउँदै हामी सबैले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा एक जुट हुनुपर्छ।
