फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्महरू नेपालीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा मात्र नभई, विचार आदानप्रदान, व्यवसायिक प्रवर्द्धन, राजनीतिक अभिव्यक्ति, र सामाजिक आन्दोलनका प्रमुख माध्यम पनि बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा, यी विशाल डिजिटल कम्पनीहरू नेपालको कानुनी दायरामा आउनु आवश्यक हुन सक्छ भन्ने सरकारी सोचले नयाँ बहस जन्माएको छ—सामाजिक सञ्जालको दर्ता अनिवार्य बनाउने विषयमा।
नेपाल सरकारले २०८० सालमा ल्याएको “सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका” यसै बहसको मुख्य आधार बनेको छ। यो निर्देशिकाले सबै प्रकारका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन निर्देशन दिन्छ। यससँगै, कम्पनीहरूले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न, गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्न, र आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रकाशित सामग्रीको आत्म-नियमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यस्तो कदम चाल्नुको उद्देश्य डिजिटल माध्यममा फैलिने अवैध सामग्री, आपत्तिजनक भिडियो, गलत समाचार, बाल यौन शोषण सम्बन्धी सामग्री र सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नु हो।
तर, यो प्रयास सँगसँगै गम्भीर विवाद र आलोचनाको विषय बनेको छ। प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू—मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी) र एक्सले नेपाल सरकारको आग्रहलाई हालसम्म सम्मान गरेका छैनन्। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि पत्राचारलाई आधिकारिक रूपमा जवाफ दिएको छैन, न त स्थायी सम्पर्क बिन्दु नै स्थापना गरेका छन्। केही दिन अघि मेटाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारसँग छलफल गरे पनि त्यो वार्ता प्रतिकात्मक मात्र भएको र ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको सरकारी स्रोतहरू बताउँछन्।
यी कम्पनीहरूले किन दर्ता गर्न हिच्किचाएका छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर र बहुआयामिक छ। एशिया इन्टरनेट कोएलिशन (AIC) जस्ता संस्थाहरूले नेपालको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकालाई “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विपरीत” र “प्राविधिक रूपमा अव्यावहारिक” भनी आलोचना गरेका छन्। विशेषतः निर्देशिकाले प्लेटफर्महरूलाई २४ घण्टाभित्र सामग्री हटाउनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू राखेकोमा ती संस्थाहरूको आपत्ति छ। उनीहरूको बुझाइमा यस्तो दबाबले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ, र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई अति सरकारी नियन्त्रणमा पार्न सक्छ।
साथै, दर्ता प्रक्रियाले कम्पनीहरूलाई कर प्रणाली भित्र ल्याउने, नेपाली प्रयोगकर्ताका डाटा नेपालमै सुरक्षित राख्नुपर्ने, र सूचना प्रवाहमा सरकारी सेन्सरशिप लाग्न सक्ने आशंका पनि मेटा र एक्सका निर्णयहरूमा असर पारिरहेका छन्। ठूला टेक कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा स्वतन्त्रता चाहन्छन्, र साना बजारहरूमा ती नियमहरू अनुसार ढल्न हिच्किचाउँछन्। नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा सरकारी पूर्वाधार तथा नियामक क्षमताको सीमितता हेर्दा, यस्ता कम्पनीहरूले सरकारको नियमन क्षमतामाथि समेत शंका राखेका छन्।
नेपाल सरकारले भने यो विषयलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र डिजिटल सार्वभौमिकताको रूपमा बुझ्न थालेको छ। नेपालमा दैनिक लाखौँ प्रयोगकर्ताले यस्ता प्लेटफर्महरू प्रयोग गरिरहेका छन्, तर कुनै पनि किसिमको निगरानी वा जवाफदेही नहुनु सरकारको दृष्टिमा आपत्तिजनक छ। यही कारण, सरकारले कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न २०८२ वैशाख ७ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ। यदि सो समयभित्र दर्ता भएन भने सरकारले ती प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
तर यथार्थमा, प्रतिबन्ध तत्काल लाग्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। सरकार आफैं पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाहमा निर्भर छ, र प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने बुझाइमा पुगेको देखिन्छ। पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्ने रणनीति रोज्ने संकेत दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा, तत्कालीन प्रतिबन्धको सम्भावना कम देखिए पनि, दुवै पक्षको मनोविज्ञानमा दवाव बढ्दो छ।
यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा केही यथार्थता र केही त्रुटिहरू दुवैतर्फ छन्। सरकारको नियमनकारी प्रयास डिजिटल सुरक्षाको दृष्टिले सराहनीय हुन सक्छ, तर यस्ता प्रयासहरू पारदर्शी, न्यायसंगत र मानव अधिकारमैत्री हुन आवश्यक छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको केवल एउटा संवैधानिक मौलिक अधिकार मात्र नभई, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो। त्यसैले, कानुन लागू गर्दा त्यसको दुश्प्रभाव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको स्वतन्त्रता, र जनताको डिजिटल अधिकारमा नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ।
दोस्रोतर्फ, बहुराष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरूले पनि स्थानीय कानून र सार्वभौम देशको कानुनी दायरालाई मान्यता दिनुपर्छ। प्रयोगकर्ताको विशाल संख्यामा आधारित सेवा दिएर त्यस देशमा आम्दानी गर्नु, तर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु न्यायिक र नैतिक दृष्टिले उचित ठहर्दैन। यी कम्पनीहरूले सरकारसँग खुला संवाद गर्दै, सम्भावित समस्याहरूको समाधान सहकार्यमा खोज्न सक्नुपर्छ।
अन्ततः, नेपालको डिजिटल भविष्य यस्तो सहकार्यमै निर्भर छ—जहाँ सरकार सुरक्षा, जवाफदेही र नियमन सुनिश्चित गर्छ; र प्लेटफर्महरू पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्छन्। यो सन्तुलन कायम राख्न सकिएन भने, न सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ, न जनता सुरक्षित महसुस गर्नेछन्, न त डिजिटल प्रगति नै सम्भव हुनेछ।
